कर्णाली सरकारलाई अख्तियारका ६० सुझाव

सु्र्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका र शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगका सुर्खेत कार्यालयका निमित्त प्रमुख भेषराज रिजालले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को २८७ पृष्ठको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेका छन । निमित्त प्रमुख रिजालले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले गरेका कार्य सम्पादन, उजुरीलगायतका विषयबारे संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभरिका २२ हजार ६२५ उजुरी मध्ये १४ हजार ५३२ वटा उजुरी फर्छ्याैट भएका छन् । बाँकी आठ हजार ९३ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा सरि आएका छन् । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा एक हजार २२० उजुरी परेकोमा ५७३ फर्छ्याैट भएको उल्लेख छ ।

बाँकी ६४७ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सरि आएका छन् । २२८ उजुरी गहन अनुसन्धानमै रहेको र त्यसमध्ये ३१ वटा टुङ्गिएको तथा केही अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई विभिन्न ६० वटा सुझाव पनि दिइएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारले नीतिगत निर्णय स्पष्ट गर्नुपर्ने, सरकारी निकायका प्रमुखलाई उत्तरदायी गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय सदाचारनीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएका छन् ।

यस्तै, विद्युतीय सेवा प्रणालीको अधिकतम अभ्यास गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने योजनालाई व्यवस्थित गर्नुुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । प्रदेश प्रमुख परियारले आयोगले दिएका सुझाव पालना गर्न प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउन आफूले पहल गर्ने जानकारी दिए । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न आयोगलेे महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि सक्रिय भएर क्रियाशील हुन आग्रह गरे ।