सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले इन्जिनियरिङ सेवा सूमहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधिसद्धय चन्द्रबहादुर सारु र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले विहीबार प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ र २०७८ साउन २९ गते को निणर्य कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदक उत्तम चौलागाईको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता धु्रवुकमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले बहस गरेका थिए । आदेशमा निजामति ऐन २०४९ को दफा ३, ५६ र ५८, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ दफा १५ को कानूनी व्यवस्था एवं सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत दृष्टिगत गरेर रिट निवेदक कर्मचारीको विज्ञता र दक्षता अनुसार हाल काम गरिरहेको सेवा समूहमा खटाउन भनिएको छ । अदालतको आदेशसंगै प्रदेश सरकारको सांगठनिक संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
दर्शन खबर । १४ आश्विन २०७८, बिहीबार