प्रतिमा परियार
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको लगानीमा कुल ६ सय ८० मेगावाट क्षमताको कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सो आयोजना अगाडि बढाउने अनुमति प्रदान गरेको हो ।
सुर्खेत जिल्लाको विद्यापुर, बेतान, छाप्रे, गुटु र विजौरा गाविस तथा सेती अञ्चल अछाम जिल्लाको ढुङ्गा चाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाड, गाविस एवम् कैलाली जिल्लाको सुगरखालमा अवस्थित रहनेगरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाउने गरी अनुमति दिइएको हो ।
पहिलो दुई वर्ष सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा हालसम्म अगाडि बढिरहेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनापछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो आयोजना नै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।
प्रविधिसमेत नेपालकै प्रयोग गरी नेपाली लगानीमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनामा निजामती नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब छ लाख सञ्चयकर्तालाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।
कोषले वार्षिक मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा नदिइ जलविद्युत आयोजनामा नै लगानी गर्ने योजनाअनुसार बेतन कणाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२ र ७३ मा कोषले कमाएको रु एक अर्ब ६० करोडमध्ये पहिलो चरणमा एक अर्ब २९ करोड रकम सो आयोजनामा लगानी गरिनेछ । आयोजनाको औसत लागत रु ८० अर्ब हुनेछ । आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर दिइनेछ भने कोष आफैँले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयवासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने गरी कम्पनीको सेयर संरचना तयार गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा रु २० अर्ब अधिकृत पुँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडि बढाउनेछ । कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनालाई सहयोग पुग्नेगरी आयोजना अगाडि बढाउने ऊर्जाको तयारी छ । प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन भइसकेको आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य काम सँगसँगै अगाडि बढाइने भएको छ ।
विसं १९९१ बाट सुरु भएको सञ्चय कोष व्यवस्था विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषका रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित हुँदा तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषबाट रु ३७ लाख कोष प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४ र ६५ मा कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबीच समझदारी भई ४५६ मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि कोषले रु १० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो । यसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६८र६९ देखि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।
दर्शन खबर । १४ आश्विन २०७७, बुधबार