जाजरकोट । जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका जनप्रतिनिधिहरुले घाम तापेरै महिनामा ४०÷५० हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । संघीयता लागू भएपछि जिसस जाजरकोट जनप्रतिनिधि मात्र नभई अन्य ७६ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पनि कार्यालयको परिसरमा घाम तापेर मात्रै महिनाको ४०÷५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् । संघीयता भन्दा अगाडि जिल्ला विकास समिति थियो । जब संघीयता शुरु भयो, त्यसपछि जिविसलाई परिवर्तन गरी जिसस बनाइयो । जिसस भइसकेपछि जिससको अधिकार स्थानीय तहले पाएको हुँदा आफहरु बेकामे बनेको उनीहरुको गुनासो छ । संघीयता शुरु हुनु भन्दा पहिले जिविसका जनप्रतिनिधि खाजा खाने समय पाउँदैनथे । अहिले जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोट भूमिका विहीन बनेपछि समन्वय समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बेकामे बनेका हुन् । कार्यालयमा आएर घाम तापेर बस्नु बाहेक अरु कुनै पनि काम नभएकोे उनीहरूको गुनासो छ ।काम नै नहुने भएपछि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू महिनाको तलब थाप्ने बेला र बैठक भएको समयमा मात्रै समन्वय समितिमा उपस्थिति हुने गर्दछन् ।
केही कार्यालय आउनेहरू पनि काम नहुँदा दिनभर कार्यालय परिसरमा घाम ताप्दै सुन्तला, बदाम खाने र क्यान्टिनमा चिया पिउँदै गफ गर्ने गर्दछन् । नियमित कार्यालयमा आउने कर्मचारी र जनप्रनिधिलाई काम नहुँदा असहज महसुस हुने गरेको उनीहरूको भनाई छ । जिससका पदाधिकारीको बैठक महिनामा उक पटक बस्ने गर्दछ । एउटा बैठकमा सहभागि भएबापत उनीहरुले एक हजार २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पाउने गर्दछन् । उनीहरुको हाल बैठकमा सहभागी हुने बाहेक अरु कुनै पनि काम नभएको जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका उपप्रमुख दल बहादुर सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरैजसो समय घाम ताप्ने र गफ गरेरै बितेको छ । प्रदेश सरकारले आफुहरुलाई सौतेनी आमाको जस्तै व्यवहार गरेको उनले गुनासो गरे । उनले भने ‘घाम तापेर तलब–भत्ता बुझ्ने मात्रै काम भइरहेको छ । केही काम छैन, हामी भूमिकाविहीन भएका छौँ । यस्तो बेकामको पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरी जिसस नै भंग गरिदिए हुन्छ’ उनले पुनः थपे ‘हामी कार्यालयमा नियमित जान्छौं, तर सेवाग्राही नै कोही आउँदैनन् । हाम्रो अधिकार स्थानीय तहले खोसेको छ ।’
यस्तै जिसस जाजरकोटका प्रमुख काली बहादुर खत्रीले पनि संघीयता शुरु भएपछि जिससको काम स्थानीय तहले गर्ने र कुनै पनि सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा कामको लागि नआउने हुँदा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु घाम ताप्दै तलब पाउने गरेको बताए । उनले पनि प्रदेशले आवश्यक ऐन–कानून नबनाउँदा आफुहरुले पाइरहेको बिना कामको तलब भत्ता आफूलाई सन्तुष्ट नभएको जानकारी दिए ।उनले भने ‘कार्यालयमा प्रमुखको त अरु पनि काम हुन्छ, तर अरु कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको भने आउने कार्यालय परिसरमा घाम तापेर गफ गर्ने जाने मात्रै काम छ । यस्तो गर्नु भन्दा राज्यले कि व्यवस्थित नियम बनाएर जिससलाई प्रभावकारी बनाउनु प¥यो, कि त जिससलाई नै खारेज गर्नुपर्यो ।’ जाजरकोटका सात वटै स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण लगायतका काममा निरन्तर अनुगमन गरे पनि आफुहरुले गरेको अनुगमनको कुनै पनि महत्व नभएको उनको भनाई छ । जिससका प्रतिनिधिलाई विकास निर्माण लगायत कामको अनुगमन गर्ने अधिकार भए पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्न नसक्दा गरेको अनुगमनको कुनै पनि महत्व नभएको जानकारी दिए ।
काम बिना ७ महिनाको तलब
जिसस जाजरकोटमा प्रमुख, उपप्रमुख, सव इन्जिनियर, जिसस अधिकारी सदस्य र कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा हाल ९ जना कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि रहेका छन् । जसमा कार्यालयमा कुनै पनि सेवाग्राही नआएको हुँदा ७ महिनासम्म कामै नगरी तलब तथा भत्ता पाएका छन् ।
जिसस प्रमुखको तलब ४१ हजार, उपप्रमुखको ४७ हजार र अन्य सदस्यहरुको १२ हजार ताकिएको छ । तलब बाहेक उनीहरुले एउटा बैठकमा उपस्थित भएको मात्रै १२ सय ५० रुपैयाँ अलगै लिने गरेको छन् । प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन–कानून नबनाउँदा र सेवाग्राहीहरु कामका लागि कार्यालयमा नआउँदा आफुहरुले विना कामको तलब पाएको उनीहरुले बताएका छन् । जिससका पदाधिकारीलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघले जिल्लामा गरेका विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी ऐन नबनाउँदा संघीयतादेखि नै जिसस पदाधिकारी कामविहीन भएका हुन् ।
मोटरसाइकल मर्मतका लागि खर्च नदिएको गुनासो
जिससका उपप्रमुख सिंहले प्रदेश सरकारले आफ्नो मोटरसाइकल मर्मतमा लाग्ने रकम नदिएको गुनासो गरे । उनले आफ्नो मोटरसाइकल बिग्रेको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले मोटर साईकलमा लागि ममर्त खर्च नदिएको जानकारी दिए । उनले भने ‘मेरा मोटरसाइकल हजार पटक बिग्रिसक्यो । मैले आफ्नै पैसाले कति पटक बनाए । तर प्रदेश सरकारले मर्मत खर्च भनी अहिले सम्म एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन ।’ जिससका प्रमुख खत्रीलाई नै राज्यले गाडी दिएको छ ।
दर्शन खबर । १२ माघ २०७९, बिहीबार