रामघाटमा विमानस्थल बनाउन सरकारको सहमती, डिपिआर र ईआईए गर्न ४ वर्ष लाग्ने


सुर्खेत । भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा  विमान स्थल निर्माणका लागी नेपाल सरकारले सैद्धान्तीक स्वीकृती प्रदान गरेको छ । २०७० सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएको समयमा अन्तराष्ट्रीय विमान स्थल बनाउने कार्यक्रम बार्षीक किताबमा राखिएको थियो । जुन समयमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेका थिए ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी हुँदा रामघाटमा अनुगमन गरी विमान स्थल निर्माणका लागी डिपिआर तयार गरिएको थियो । मन्त्री अधिकारीले विमानस्थलको सम्भावयता अध्ययनका लागि डिपिआर बनाउने, विज्ञ टोली गठन र बजेट विनियोजन गरि कामको सुरुवात गरेका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधीसभामा निर्वाचीत भएका सांसद धुर्ब कुमार शाहीले विमानस्थल निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउनका लागी परेको बताउँछन् ।
सांसद शाही सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ बाट निर्वाचीत भएपछी २०७५ सालमा विमान स्थल निर्माणका लागी पुनः प्रक्रीया अगाडी बढेको हो । योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भएको समयमा सांसद शाहीको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेशका २४ जना संसदहरुले मन्त्री भट्टराई विमान स्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागी डेलीगेशननै गएको सांसद शाहीको भनाई रहेको छ ।


२०७७ – ०७८ सालमा विमान स्थल निर्माणको कार्यक्रम नेपाल सरकारको बार्षीक किताबाट हटाईएको थियो । २०७८- ७९ सालमा सांसद शाहीको पहलमा पुनः विमान स्थल बनाउने कार्यक्रम बार्षीक किताबमा राखिएको थियो । नेपाल सरकारका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले विमान स्थल निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन मन्त्री परिषदमा फाईल पेश गरे पश्चात विमान स्थल निर्माणका लागी सैद्धान्तीक स्वीकृती प्रदान गरिएको सांसद शाहीले बताए । बहुबर्षीय योजनाको रुपमा रहेको विमान स्थल निर्माण कार्यक्रम संचालन गर्नका लागी नेपाल सरकारले सैद्धान्तीक स्वीकृती प्रदान गरी काम अगाडी बढाउने सहमती दिएता पनी डिपिआर तथा ईआईए को काम गर्न ४ वर्ष लाग्ने उनको भनाई छ । रामघाटमा अनतराष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागी एमालेकै पालमा सुरु गरीएको र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको सांसद शाहीले बताए ।

 


तपाईको प्रतिक्रिया