काठ्माडौ ।
सरकारले ऐन निर्माणमा ढिलाइ र बाँडफाँडबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसक्दा संघीयता लागू भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतवापत पाउनुपर्ने रोयल्टी अझै पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले ऐन निर्माणमा ढिलाइ र बाँडफाँडबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसक्दा संघीयता लागू भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतवापत पाउनुपर्ने रोयल्टी अझै पाउन सकेका छैनन् । पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजका साथै पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी यही अन्योलका कारण विगत ३ वर्षदेखि वितरण हुन नसकेको हो ।
२०७२ सालको संविधान र २०७४ मा आएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्राकृतिक स्रोतमा उठेको रोयल्टीमध्ये संघमा ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहमा २५/२५ प्रतिशत बाँड्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ पछि बाँडिएको छैन भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले २०७५ साउन १ गतेदेखिको बाँड्ने भने पनि अझै अन्योल देखिएको छ । चालू वर्षभरी उठेको रोयल्टी अर्को वर्षमा बाँड्ने गरिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को रोयल्टी सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा वितरण गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ पछि हालसम्म वितरण गरिएको छैन । २०७४ सालमा आएको अन्तरसरकाी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उठेको रोयल्टी विभाज्य कोषमा जम्मा गरी २०७५ साल साउन १ गतेदेखि रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ । तर, कुन स्थानीय तहबाट कति प्राकृतिक स्रोत कुन क्षेत्रमा उठेको र कतिपय क्षेत्रमा कसरी बाँड्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा आगामी वर्ष बाँड्ने, नबाँड्ने अन्योल रहेको वित्त आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
“कुन पर्वतारोहणमा कति राजस्व उठेको वा कुन जलविद्युत्बाट उठेको भन्ने स्पष्ट छैन, कसरी बाँड्ने भन्ने सकसमा आयोग छ,” ति अधिकारीले भने, “कतिपय क्षेत्रमा त रोयल्टी कस्ले बाँड्ने भन्ने स्पष्ट छैन, मेलम्ची खानेपानीमा सरकारले लगानी गरेको छ तर वितरण काठमाडांै उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले गर्छ, अब कसले बाँड्ने भन्ने अन्योल छ ।” मेलम्चीको रोयल्टी हेल्मो, पर्वतारोहणको नेपाल पर्वतारोहण संघ, सगरमाथाको सम्बन्धित गाउँपालिका लगायतले पनि उठाउँदै आएकोले यसमा समेत कसरी रोयल्टी उठाउने भन्ने समस्या देखिएको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँडमा समस्या भएपछि आयोगले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई रोयल्टी उठेको स्पष्ट भौचरसहितको विवरणका लागि अनुरोध गरेको छ । आयोगका सह–प्रवक्ता नवराज घिमिरे भने चालू वर्षको रोयल्टी आगामी आर्थिक वर्षमा बाँड्नुपर्ने भएकोले यसका लागि वित्त आयोगले सूत्र निर्माण गरिरहेको बताए ।
“चालू वर्षको रोयल्टी स्थानीय तहलाई वितरण गर्नका लागि सूत्र निर्माण गरिरहेका छांै,” उनले भने, “सूत्रको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले रोयल्टी वापतको रकम पाउनेछन् ।” महालेखाका अनुसार विभाज्य कोषमा चैत मसान्तसम्म २ अर्ब २६ करोड ५१ लाख १५ हजार जम्मा भएको छ । एक आर्थिक वर्षमा नै २ अर्बभन्दा बढी हुनुपर्ने भए पनि सरकारले खर्च गरेका कारण २ अर्ब २६ करोड ५१ लाख १५ हजार बाँकी रहेको हो ।
वन रोयल्टीवापत ४ करोड ७३ लाख, खानी तथा खनिज रोयल्टीवापत ५५ करोड ५५ लाख, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतवापत १ अर्ब १३ करोड ३६ लाख, पर्वतारोहरणवापत ५० करोड ९१ लाख, पदयात्रा रोयल्टीतर्फ १५ करोड १० लाख, पर्यटन सेवा शुल्कतर्फ ४१ लाख राजस्व उठेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसमध्ये संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहले २५÷२५ प्रतिशत पाउनेछ ।चालू वर्षको चैत मसान्तसम्म भने ६५ करोड ४३ लाख १८ हजार संकलन भइसकेको छ । चालू वर्षमा उठेको रकम वित्त आयोगले सूत्र बनाएर बाँड्ने भएपनि पहिला उठेको रकमबारे भने अझै अन्योल छ । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पहिलाको रकम अन्यन्त्र विनियोजन गरिसकेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहका पदाधिकारीहरू पटकपटक विगतको रोयल्टीको माग गर्दै आयोग आउने भएपनि आयोगले चालू वर्षदेखिको मात्र आफूहरूले बाँड्ने भन्दै फर्काउने गरेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय लगायत पुगे पनि उनीहरूले भने आयोगले बाँड्छ भन्दै देखाइदिने गरेका छन् । विगतमा कसरी बाँड्ने भन्ने अन्योलका कारण उठेको रोयल्टी वितरण गर्न कठिनाइ परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । कारोबारमा समाचार छ ।
दर्शन खबर । १ जेष्ठ २०७६, बुधबार