कर्णालीमा पनि जनगणना तयारी तीव्र

सुर्खेत । राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीलाई तीव्र पारिएको छ । कोरोना महामारीका कारण यसअघि तोकिएको मितिमा स्थगित भएको १२औं जनगणना अब गरिने भएको हो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार यही कार्तिक २५ बाट मंसिर ९ गतेसम्म देशभर एकसाथ जनगणना हुनेछ ।
‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारासहित २०७८ को जनगणना घरघरमै पुगेर पूर्णगणना विधिबाट गर्ने तयारी थालिएको हो । योभन्दा पहिले देशैभर सातै प्रदेशका हिमाल, पहाड र तराईको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी नमूना अर्थात पहिलो चरणको जनगणना गरिसकिएको छ । अब भने मूल गणना अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि जनगणनाको तयारीलाई तीव्र बनाइएको छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारीमा जुटेको कर्णाली प्रदेश जनगणना कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रदेश कार्यालयका अनुसार जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट कार्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म गणकको नियुक्ति दिइने छ । नियुक्ति पाएका गणकहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका जनगणना कार्यालयमा तालिम सञ्चालन हुनेछ ।
तथ्याङ्क कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत पोम नारायण पौडेलले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणना कार्यमा खटाउने जनशक्तिको आवेदन लिइ ‘सर्टलिष्ट’ गरिसकेको जनाए । ‘विभागले गणकहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पर्कमा आएकाहरूको व्यक्तिगत र शैक्षिक विवरण हेरफेर गरी केही दिनमै अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने छ ।’ कार्तिक ६–९ सम्म नयाँ स्थानीय जनगणना अधिकारीलाई मुख्य प्रश्नावलीको जानकारी प्रत्येक जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट दिइने कार्यतालिका रहेको पौडेलले बताए ।
पहिलो चरणको जनगणना कार्यअन्तर्गत घर तथा घरपरिवार सूचिकरण कार्य गरिएको थियो । त्यसका लागि सुर्खेत जिल्लाभर एक सय १६ जना सुपरीवेक्षक परिचालन भएका थिए । गएको भदौ ३० गतेदेखि असोज १८ गतेसम्म जनगणना व्यवस्थापन तथा सूचिकरण कार्य भएको पौडेलले बताए । उनका अनुसार गणना गर्न सहज होस् भनेर घर–घरमा सुपरीवेक्षक पुगेर सूचिककरण गरिएको हो । सूचिकरणअनुसार सुर्खेत जिल्लाभर ९९ हजार हाराहारी परिवार संख्या पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा भएको गणनामा राज्यबाट पाउनु पर्ने आरक्षण कोटा, नीति, बजेट, कानुन तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धी सुपरीवेक्षकले प्रश्न सोधेका थिए । यस्तै, उपभोग गर्दै गरेको कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छीहरूको संख्या लगायतको पनि सूचिकरण गरिएको छ । सरकारले लिएको नीति कार्यक्रम जनताको जनजीविकासँग कति मिलेको छ वा पहिला र अहिलेको जीविकामा के फरक छ भन्ने बारेमा सूचिकरण गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए । घर–घर र टोलटोलमा आधारभूत आवश्यकता कस्तो छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, आमनागरिकको जीवनशैली लगायतका विषयमा भए गरेका गतिविधि सूचिकरण गरिएको उनले बताए । यसपछि गर्न लागिएको कृषि गणनालाई पनि यो सूचिकरणले टेवा पु¥याउने तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । सूचिकरणको नमुनाको आधारमा कृषि गणना हुने भएकाले जनगणनासँगै पशुचौपाय लगायतको विवरण समावेश गरिएको हो ।

बेरोजगार युवा परिचालन

यसअघिका जनगणनामा खासगरी शिक्षकलाई गणक तथा सुपरीवेक्षकका रूपमा खटाउने गरिएको थियो । तर, यसपटक भने बेरोजगार युवा परिचालन गरिने भएको छ । केही समय भए पनि युवालाई रोजगार बनाउने उद्देश्य राखेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका युवा जनशक्तिलाई यसले राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षक आफैमा रोजगार र गणनामा खटिँदा विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने हुँदा यस्तो नीति लिइएको हो । यो पटक शिक्षकलाई प्रशिक्षण, अनुगमन तथा प्रचारमा मात्रै परिचालन गरिने छ । जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षक र गणक करारमा नियुक्त गरिनेछ । १८ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका बेरोजगार युवा जनगणनाका लागि भर्ना गरिने जनाइएको छ ।

सहजीकरण गर्न समिति

यसपालि जनगणनाका लागि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र बनाइने छ । समन्वय तथा सहजीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समित गठन हुनेछन् । जसले जिल्लाभर मुख्य नीति निर्देशन गर्ने काम गर्नेछ । त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति गठन गरिने बताइएको छ । स्थानीयस्तरमा गणक सुपरीवेक्षकको अनुगमन, उनीहरूको कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग तथा अन्य निकायसँग यो समितिले समन्वय गर्ने छ । वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति समेत बनाइने भएको छ । उक्त समितिले वडाको सीमाना छुट्याउने, गणकहरूलाई बस्तीको बारेमा जानकारी गराउने, गणक तथा सुपरीवेक्षकले कुन घर, टोल छुटाए÷नछुटाएको अनुगमन गर्ने छन् ।
यसपटकको जनगणनामा आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग हुने जनाइएको छ । विगतमा कागजको मात्रै प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले विद्युतीय र इन्टरनेट प्रविधिबाट समेत जनगणना गर्न लागिएको छ । यसअघि गत जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म १५ दिन राष्ट्रिय जनगणनाको मिति तय गरिएको थियो । कोरोना महामारीका कारण उक्त मितिमा जनगणनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो । प्रत्येक १०÷१० वर्षमा गरिँदै आएको जनगणना योभन्दा पहिले वि.सं. २०६८ मा भएको थियो । यो पटकको जनगणना देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो हो । साझा बिसौनी दैनीकमा खबर छापिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया