काठमाडौँ । २०७४ सालमा चुनिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको समयावधि ०७९ साल वैशाख २० गते सकिँदैछ । यस हिसाबले स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हुन सात महिनामात्रै बाँकी देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै सुरसार भने देखिएको छैन ।
निर्वाचन आयोग नेपालका सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमला आगामी वैशाख २० गते स्थानीय जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिने बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निणर्यमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । ऐनको दफा ३ उपदफा ५ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार ०७७ साल फागुनभन्दा अघि नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् । “आउने चुनावसम्म त्यो सम्भावना छैन,” उनले भने, “तर यो राजनीतिक विषय पनि भएकाले ऐन संशोधनबाट काम हुन पनि सक्छ । हालसम्म कुनै पनि प्रदेश सरकारबाट त्यहाँका स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेका छैनन् ।”
अहिलेसम्म २८/२९ वटा स्थानीय तहबाट संख्या तथा सिमाना हेरफेरको लागि निवेदन आएको बताउँदै उनले भने, “ती निवेदनहरूमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । वडाको सिमाना हेरफेर गर्न, एक वडाको भाग अर्को वडामा परेकाले त्यसलाई गाभ्नको लागि माग आएको छ ।” स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेरको लागि अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले काम गरिरहेको चाँही छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा अर्को पाँच वर्षसम्मको लागि पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेर हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल ऐनको यस किसिमको व्यवस्था बारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक वर्षअघिदेखि नै घच्घचाएको सम्झिन्छन् । “हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौं, मन्त्रालयमा फाइल पनि पुगेका छन् । तर मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, केही थाहा छैन,” उनले भने । कारोबार दैनीकमा खबर छापीएको छ ।
दर्शन खबर । २० आश्विन २०७८, बुधबार