सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली सरकार फेरी संकटमा परेको छ । गत वैशाख ३ गते विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाईदिएको नेपाली कांग्रेस तत्कालका लागि सरकारमा नजाने भन्दै पन्छिन थालेपछि सरकार संकटमा परेको हो ।
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधवकुमार नेपालबीचको सहमतिले राष्ट्रिय राजनितीमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएपछि कर्णाली सरकारमा जाने तयारीमा रहेको कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदिय दलको नेता तथा सांसद जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘हामी तत्कालका लागि सरकारमा जाँदैनौ । तर केही समयपछि सरकारमा जाने या नजाने भन्ने अहिले नै भन्नसक्ने स्थिती छैन ।’
यस्तो छ कारण
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाख ३ गते विश्वासको मत हासिल गरेयता दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठनमा लागेका मुख्यमन्त्री शाहीले एक मन्त्रालय थपेर ८ मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छन् । सोही अनुसार सबै मन्त्रालयमा छिट्टै मन्त्री नियुक्र गर्ने उनको तयारी छ ।
तर कांग्रेसले सरकारमा नजाने भनेपछि उनी नेतृत्व सरकार फेरी संकटमा परेको हो । बैशाख ३ गते नेकपा एमालेका ४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि शाही नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि जोगिएको थियो । विश्वासको मत पाएसँगै शाहीले ह्वीप उलंघन गरेर एमालेको कारबाहीमा परेकामध्ये ३ जनालाई मन्त्री समेत बनाइसकेका छन् ।
विश्वासको मत दिएको नेपाली कांस्रेसलाई तत्काललका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । कोरोना माहामारीका बेला पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार मन्त्रालय नै मन्त्री विहिन भएपछि मुख्यमन्त्री शाही छिट्टै मन्त्री नियुक्त गरेर कोरोना माहामारी, रोकथाम, नियन्त्रणमा लाग्ने योजनामा छन् ।
तर मन्त्री टुंगो लगाउन नसकेको कांग्रेसले आफुलाई एउटा मन्त्रालयमै सिमित गरेको र नयाँ मन्त्रालय बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारमा नजाने सोच बनाएको छ । कांग्रेसको भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा बुधबार नियुक्त भएका तीन मन्त्रीको सपथ ग्रहण समेत हुन सकेको छैन । नेपाली रैबार
दर्शन खबर । ३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार