वादी समुदायको माग सम्बोधन गर्न नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत । गएको सोमवार देखी कणर्ालीका मुख्यमन्त्री महेनद्र बहादुर शाहीको कार्यालयको गेटमा बादी समुदायहरु धर्नामा बसीरहेका छन् । उनिहरुको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिक समाज संस्थाहरुले उनिहरुको न्यायको माग गरेका छन् ।
मानवअधिकार संस्था इन्सेक, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, स्याक नेपाल लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरूले साझा रुपमा वादी समुदायको माग प्रति शुक्रवार कणर्ाली प्रदेश सरकारलाई आफुहरुको ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, लगायतका जिल्लामा बसोबास गरिरहेका उनीहरु १० गते रातिदेखि खुल्ला आकाशमुनि धर्ना बसिरहेका छन् । नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण पत्रका भनिएको छ, ‘संविधानको मौलिक हकमा जतिपनि हकहरुको व्यवस्था गरेको भएपनि वर्षौँदेखि वादी समुदायले राज्यले ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।’
‘पुस्तौँदेखि पिछडिएका, राज्यले दिने सेवा सुविधामा पहुँच नभएका र जीविकोपार्जनका लागि सीप र कलाको माध्यमबाट गुजार गर्ने यो समुदायले उठाएका माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गरि समस्या समाधान लागि हामी अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु जोडदार माग गर्दछौँ,’  भनिएको छ ।
साथै सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार सुनिश्चितता नहुँदासम्म समृद्ध कणर्ाली, सुखी कणर्ालीवासीको नाराले सार्थकता नपाउने पनि ठहर गरिएको छ । अनौपचारीक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कणर्ाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले उनीहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनीहरु प्रदेश सरकारकै शरणमा पुगेको समयमा ४-४ दिन सम्म पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले भेट्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो राम्रो पक्ष हैन ।’
स-साना बालबालिकालाई समेत अनिश्चितकालीन धर्नामा बसिरहेका उनीहरुले खेती गर्ने जमिनको माग गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकार जमिन उपलब्ध गराउने कुरामा प्रतिबद्ध छैन ।
मंगलबार बिहानै आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जमिन उपलब्ध गराउने अधिकार आफूहरुसँग नभएको बताइसकेका छन् । उनले जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका हुन् ।
यतिमात्र हैन मन्त्री भण्डारीले सीमित साधन श्रोतको कारण व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने तर्क राखेको थिए । बरु, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी लिनसक्ने उनको भनाई थियो । तर, वादी समुदायले भने जमिन उपलब्ध नगराएसम्म आन्दोलन गरिराख्ने बताएको छ । खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म आफुहरु नफर्किने अडान वादी समुदायको छ ।