जेठ २१ र रुकुम सोती घटना

गाेविन्द खत्री

जेठ २१, नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन । विगतमा यस दिनलाई जसरी उत्सवका रुपमा मनाइन्थ्यो यो बर्ष त्यसो भएन् । आज देशका विभिन्न ठाउँमा बिरोध प्रदर्शन गरियो । खबरदारी गरियो । कारण रुकुम पश्चिममा कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिका लिन गएका जाजरकोटका नवराज वि.क लगायतका उनका पाँचसाथीहरुलाई भेरीमा बगाइएको आज ११ औँ दिन पुगेको छ । घटनालाई लिएर विभिन्न किसिमका आशंका र क्रियाप्रतिक्रियाहरु प्रस्तुत भैरहेका छन् । यद्यपि सरकार, समिति र आयोगहरुले घटनाको छानविन थालिसकेका छन् । ती समितिहरुले आफ्नो निश्कर्षसहित वास्तविकता बाहिर ल्याउलान भन्ने आशा गरौँ । समितिहरुले जस्तो सुकै निश्कर्ष बाहिर ल्याएपनि अहिलेको खुला समाजमा अधिकांस मानिसहरुले आफ्नो धारणा बनाइसकेका छन् । रुकुम सोती घटना के कसरी भयो र त्यो घटना के कारणले भएको थियो भन्ने विषयमा यहाँ उल्लेख गर्नखोज्नु पाठकको समय खेर फाल्नु सरह हो । किनकी यो घटनाका बारेमा मिडियाबाट तपाइहरुले जति कुरा बुझिसक्नुभएको छ ती सबै उल्लेख गर्न असंभव जस्तै छ । त्यसैले पंक्तिकारले यहाँ उक्त कुचेष्ट गर्दैन । कथित माथिल्लो जातकी केटीसंगको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्नेक्रममा नवराज बि.क र साथीको प्रेमलाई सफल पार्न साथ दिएका कारण उनका साथीहरुले मृत्युवरण गर्नुपरेको हो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछूतको व्यवहार हुनेछैन भनेर संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि २०२० को मूलुकी ऐनले नै जातिय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेपनि व्यवस्था परिवर्तनपछि छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ बर्ष पुगेको छ । यस दिनलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसका रुपमा उत्सवका साथ मनाइन्थ्यो । यस्तै १० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय विभेदलाई सजाय गर्ने कानुन पास गरेको थियो यसकै अवसरमा हरेक बर्ष जेठ १० देखि २१ सम्मलाई विभिन्न कार्यक्रमगरी खुशीयाली मनाइथ्यो । तर नौ वर्षपछि १० जेठमै पश्चिम रुकुममा दलित युवा र उनका साथीहरूको सामूहिक हत्या भएको छ । जसले गर्दा यस पटकको यो समय नवराजको न्यायका लागि दबाव, न्यायको माग र संघर्षमा वितेका छन् ।
जातका आधारमा गरिने विभेद दण्डनीय बनेपछि यो नौ वर्षमा १७ जना नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । कोहीले अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहका कारण, त कोहीले पानी र चुलो छोएको निहुँमा । तर, चुलो छुन र प्रेम गर्न निषेध गरिएको दलित समुदायका किशोरीहरूलाई कथित माथिल्लो जातकाले बलात्कार भने गरिरहेका छन् । बलात्कारपछि न्याय पाउनुको सट्टा युवतीहरूको ज्यान लिने काम भएका छन् । यही नौ वर्षमा मात्र चार युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, चारजनाको छुवाछूतको नाममा र एक महिलाको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । त्यस्तै, दलित भएकै कारण आठ पुरुष पनि मारिएका छन् ।
अहिले नवराज विक हत्या काण्ड थाहा नपाउने नेपाली कमै होलान । चाहे देशभित्र होस वा संसारका जुनसुकै कुनामा बसेका किन नहोउन् । अहिले हामीलाई नवराज विकको हत्या नै दलितमाथि भएको पहिलो घटना हो की भन्ने जस्तो पनि लागिरहेको छ । तर यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । बरु यसअघिका यस्ता घटना अहिलेको जस्तो चर्चित नभएका हुन् । अहिलेको जस्तो आमसञ्चार माध्य सामाजिक सञ्जाल लगायत एक ठाउँको घटना तत्कालै अर्काे ठाउँ थाहा पाउने प्रविधिको कमीले टाढा टाढाका घटना थाहा नभएका मात्र हुन् । तर हामी अधिकांसले हाम्रो समाजमा दलित माथि जातिय भेदभाव भएको छुवाछुत भएको देखे भोगेकै कुरा हो । यसको मतलव यस्तो विभेद भैरहेको थियो हुदैजान्छ भन्ने होइन् । पहिलेजस्तो अवस्था अहिले छैन जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत गरे दण्डित हुने कानुन छ ।
हुन त कानुन अहिले मात्रै बनेको भने होइन मुलुकी ऐन २०२० ले नै छुवाछूतलाई दण्डनीय भनेको छ । यसरी हेदाए जातिय छुवाछुत तथा भेदभावलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय गरेको ५७ बर्ष भैसकेको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भने पक्कै हो । छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यसैमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारमा विवाह गर्ने तथा बरवधु छान्ने अधिकार सुरक्षित छ । कसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उमेर पुगेका बरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाए छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिन्छ । यस्तै मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न, पानी, पँधेरो प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न, निजी तथा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैले यस्ता घटना नेपालको संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर ऐन), २०६८ तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत रहेको हुन् ।

यी र यस्ता कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै जातिय भेदभाव र छुवाछुतका घटना भैरहनुले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । कानुनी व्यवस्थाका कारण जहाँ तँही हुने छुवाछुत र विभेदको घटेको छ तर शुषुप्त रुपमा यो कायमै छ भन्ने कुरा मात्रै होइन त्यो विष्फोट समेत भएको कुरा रुकुम सोती घटनाले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले जातका आधारमा गरिने विभेदका कारण भैरहने यस्ता निन्दनीय घटनाले विर नेपालीको शिर विश्वसामु झुकाउने छ । हामी हाम्रै समाजमा नामका पछाडी लेखिने अक्षरका आधारमा को ठूलो को सानो त भनौँला तर विश्वसामू हामी सबै नेपाली २१ औँ सताप्दिमा पनि १७ औँ भन्दा अघिका पशुसरह व्यवहार गर्ने एक जीवका रुपमा परिचित हुनेछौँ । त्यसैले यस्तो खालको कलंकलाई हटाउनका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संगैसंगै समाज रुपान्तरणका लागि सबै सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यान आकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ । यसो गरेमा नवराज विकको यो घटना पहिलो होइन तर हामी सबैले संकल्प ग¥यौँ भने अन्तिम चाँही पक्कै हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया