सातै प्रदेशमा प्रिन्ट गरेर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले तीन महिनाभित्र बाँकी रहेका सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रिन्ट गरिसक्ने जनाएको छ ।
मन्द्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग प्रिन्ट तथा कार्ड खरिद तथा छपाइका लागि सम्झौता गरेपछि बाँकी काम छिट्टै सकिने विभागको दावी छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बढीमा तीन महिनाभित्र सबै बाँकी लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसक्ने जानकारी दिए। उनले भने ‘हामीले अबको तीन महिनामा प्रिन्ट र डेलिभरी गर्छौ्र, बाँकी रहेका लाइसेन्स सबै प्रिन्ट हुन्छ, पहिलो चरणमै सात लाख ५० हजार स्मार्टकार्ड ल्याउँछौँ ।’
विभागमा प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या छ लाख पुगेको छ ।
मास प्रिन्टरले प्रतिघण्टा पाँच सय स्मार्टकार्ड प्रिन्ट गर्ने र सफ्टवेयर पनि सोही अनुसार डिजाइन गरिने महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
प्रिन्ट गरेर सकिएलगत्तै प्रदेश कार्यालयबाट पनि लाइसेन्स प्रिन्टको काम सुरु गर्ने तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।
‘हामी प्रदेशहरूमा पनि सफ्टवेयर विकास गर्दै छौँ, प्रदेशबाट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणको काम सुरु भएपछि लाइसेन्स पाउन कुर्नुपर्ने समस्या रहदैन् दाहालले भने । अहिले साँढे दुई वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने वा नवीकरण नहुने समस्या २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड लागु गरेपछि भएको हो ।
तर विभागले दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्न सकेको छैन। नत माग अनुसारको आपूर्ति नै गर्न सकेको छ। दैनिक १० हजारप्रति लाइसेन्सको माग छ। तर विभागले दैनिक एकहजार पाँचप्रति मात्र प्रिन्ट गर्न सक्छ भन्ने खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । हालसम्म आठ लाख ५६ हजार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको छ। नेपालमा करिब ३० लाख भन्दा बढी लाइसेन्स बाहक छन् ।
विभागसँग सात वटा प्रिन्ट मेसिन भए पनि माग अनुसार प्रिन्ट हुन सकेको छैन। सरकारले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न मालिका इन कार्पोरेटलाई दिएको थियो ।
तर त्यसले पनि काम सम्पन्न गर्न सकेन । तोकिए भन्दा दोब्वर समय लगाए पनि बाँकी रहेका सबै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकेन् ।
छ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्नेमा तीन लाख ६० हजार मात्र प्रिन्ट गरेको थियो। प्रदेश सरकारले लाइसेन्सको काम गर्ने भनेर कम्पनीसँग गत पुस २८ गते सम्झौता तोडिएको थियो ।
विभागका अनुसार लाइसेन्स वितरणको काम प्रदेश सरकारको हो। तर प्रदेश सरकारहरूसँग न भौतिक संरचना छन् न जनशक्ति नै ।
अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले लाइसेन्सको काम नगरेको विभागले जनाएको छ । प्रदेशमा भौतिक संरचनाको निर्माण तथा सफ्टवेयरको काम पनि अघि बढ्न नसकेको विभागले जनाएको छ ।

श्राेत थाहाखबर

तपाईको प्रतिक्रिया