सुर्खेत । प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
संघीयतापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याई सञ्चानल गरिरहेको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले प्रा.डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । आइतबार उक्त कार्यदलले प्रदेश अस्पतालको संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारका पाँच विकल्पसहितको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
चार महिना लगाएर गरिएको अध्ययनमा जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को अनुसूची–४ बमोजिमका विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरी प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश अस्पताललाई नेतृत्वदायी अस्पताल र स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको हो ।
यसले प्रदेश अस्पतालबाट हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेका विशिष्टकृत सेवाहरूको प्रवाह हुनुका साथै अस्पतालमा अतिरिक्त आयका स्रोतहरूको पहिचान भई आयस्रोतसमेत बढाउन सकिने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । प्रदेशमा विद्यमान अपर्याप्त र असन्तुलित स्वास्थ्य जनशक्तिको वितरणलाई आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्तिको परिचालनको माध्यमबाट कठिन भौगोलिक स्थानहरूमा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन मद्दत पुग्ने अध्ययन समितिका संयोजक डा. कोइरालाले बताए । सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेको कर्णालीमा माटो सुहाउँदो अनुसन्धानमा केन्द्रित भई प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतीले कोसेढुङ्गा सावित हुने उनले बताए ।
कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिएका सेवालाई गुणस्तरीयता कायम गरी विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा लिन प्रदेश बाहिर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, कर्णालीको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सृजनशिल तवरबाट सम्बोधन गरी सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सघाउ पुग्ने उल्लेख छ ।
कर्णालीमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन प्रदेशभित्रै गरी गुणस्तरिय सेवा तथा अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सक्ने सुदृढ संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दिन उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने समितिको जोड छ । यसरी सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिष्ठानलाई कानुनी रूप दिँदा विभिन्न चरणमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, प्रेषण र अनुसन्धानको विकास एवं विस्तार गर्दा उपयुक्त हुने समितिको ठहर छ । प्रतिष्ठान बनाउँदा वर्तमान र भविष्यका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरी पोष्ट ग्रयाज्युएटका कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसिलिटिज वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प दिइएको छ । संघीय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना सुर्खेत मेडिकल कलेज र अस्पताल बिच समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक ढाँचा/विधि तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने समितिले भनेको छ । प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिमा समितिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लासँगको सहकार्यमा समेत जोड दिएको छ । संघीय सरकारको मातहतमा जुम्लामा सञ्चालित प्रतिष्ठानले अघि बढाइरहेका शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका क्रियाकलापमा सहकार्यमार्फत प्रदेश अस्पतालले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प अध्ययन समितिले दिएको छ ।
यसका निम्ति प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच सहकार्यको योजना बनाई साझा नीति र साझा लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा टेवा पुर्याउन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र प्रदेश अस्पतालसँगको सहकार्यमा पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने समितिले सुझाव दिएको छ । जसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्य मोडलका राम्रा पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश अस्पताल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बिच समझदारी कायममार्फत स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ । कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबाट तयार गरिने नीति, ऐन, स्रोत विनियोजन, भौतिक पूर्वाधार, मानव स्रोतको व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । समितिले गरेको अध्ययनले कर्णालीमा अघि बढाउन लागिएका र यसअघि नै बनिसकेका एउटै प्रकृतिका स्वास्थ्यका संरचना बिच तालमेल नमिलेको औल्याएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको योजना, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनमा तालमेल नमिल्दा राष्ट्रलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व सृजना भएको जनाइएको छ । यसले काममा दोहोरोपना बढ्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकाय, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित पदाधिकारी र विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा समितिले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको हो । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सुझावको अक्षरस ग्रहण गर्ने बताए ।
प्रदेश अस्पतलालाई वर्तमान अवस्थामा स्तरोन्नति गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले समितिले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताए । कर्णालीको स्वास्थ्य पूर्वाधारको महत्वपूर्ण खम्बा प्रदेश अस्पताल रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले समितिले दिएका सुझावको पूर्ण अपनत्व लिने बताए । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्याभूत गर्न अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधन उपलब्ध गराउदै आएको उनको भनाई छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले आफ्नो सेवा विस्तार र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी प्रदेश बाहिर जानुपर्ने साविकको अवस्था अन्त्य भएको कँडेलको दावी छ । शिलापत्र ।।
दर्शन खबर । ३ चैत्र २०८१, सोमबार