सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा २३ दिन बाँकी छ । असार २४ पछि सरकारी खाताबाट आर्थिक कारोबार हुँदैन । तर, सातवटै प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । समग्रमा यी प्रदेशको ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । असार महिनासँगै कामकोे गति चौगुना बढाएका प्रदेश सरकारले अबको २४ दिनमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्लान् त ?सबैभन्दा पहिले कोशी प्रदेशको बजेट हेरौं । चालु आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको कोशी प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म २२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५६.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ६४.५० प्रतिशत चालुतर्फ खर्च छ भने पुँजीगतर्फ ५०.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा काम नगर्ने र अन्तिममा खर्च गर्ने परिपाटी दोहोरिँदा खर्चको अनुपात नमिलेको बताए । जेठ लागेपछि धेरै काम भएका र तिनको भुक्तानी असारमा हुने भएकाले खर्चको अनुपात अब थामीनसक्नु हुने उनले जनाए ।
४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट भएको मधेश प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ६१ करोड अर्थात ३१.२९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २९.५५ र पुँजीगतर्फ ३२.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले सरकार बन्ने, ढल्ने, विवाद हुने लगायतका कारण सरकारी रकम खर्चमा व्यवधान भएको बताए ।बाग्मती प्रदेशको ७० अर्ब ९३ करोड बजेटमध्ये ३२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५७ दशमलव २० प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत जम्मा ४० दशमलव ५१ प्रतिशत छ ।
३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ५०.२५ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगतर्फ ४०.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रशेखर सापकोटाले कतिपय योजनाका काम सकिएका भएपनि भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएकाले कम खर्च देखिएको हुन सक्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २१ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५३.५२ प्रतिशत खर्च छ भने पुँजीगतर्फ ४७.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले निर्वाचनपछि पहिलो सरकार ढल्ने र अर्को सरकार बन्ने काममा अल्झदा सोचेअनुरुपको बजेट खर्च नभएको बताए ।उनले सरकारी बजेट खर्च बढाउन ठूला आयोजनाका ठेकेदारहरुलाई बोलाएर छिटो काम सक्न ताकेता गरेको जनाए ।
कर्णालीको ३२ अर्ब ७४ करोड बजेटमध्ये १३ अर्ब ९ करोड अर्थात ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४८.१ प्रतिशत खर्च छ भने पुँजीगतर्फ ३४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जीसीले गत वर्षको यस समयमा भन्दा यसपालि धेरै बजेट खर्च गरेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव भएको र चुनावका समयमा आचार संहिताका कारण काम गर्न नपाउँदा सोचेजस्तो बजेट खर्च नभएको उनको दाबी छ ।
सुदूरपश्चिमको ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ४३.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५१.३२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगतर्फ ४०.४५ मात्रै भएको छ । ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सुदूरपश्चिम सरकारले लक्ष्य भेटाउने हो भने असार महिनामा मात्रै ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँछन् । त्यसअनुसार पहिलो चौमासिकमा कम्तीमा १५, दोस्रोमा ४० र तेस्रोमा बाँकी ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रावधान छ । तर, सातवटै प्रदेशको पहिलो र दोस्रो चौमासिकको खर्च गराइ कछुवा गतिमा छ । खरिद र ठेक्कापट्टा सम्बन्धी प्रावधानलाई नियमअनुसार अगाडि बढाउन नसक्दा र सरकार पुनर्गठनपिच्छे आफू अनुकुलका कार्यक्रम ल्याउदा यस्तो भएको जानकार बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले पटक पटक निर्देशन पठाउने र ताकेता दिने गरेपनि मातहत कार्यालयले पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चमा नलाग्ने गरेको बताए । पहिलो चौमासिकमै खरिद र ठेक्कापट्टा सम्बन्धी प्रावधानलाई नियमअनुसार अगाडि बढाउने हो भने मात्र असारे बजेट खर्च गराइ रोकिने उनको भनाइ छ । अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्कीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्च नागरिकका आवश्यकतामूखीभन्दा पनि सरकारी अधिकारी र ठेकेदारको मुनाफामुखी हुने गरेको बताए । समयअनुसार बजेट खर्च नहुँदा बजारमा आर्थिक मन्दी देखिने, रोजगार प्रवर्द्धनमा मन्दी देखिने र विकासमा सुशासन नहुने उनले तर्क गरे ।
सबैजसो प्रदेश सरकारले यसवर्ष पनि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । उक्त लक्ष्य भेट्न असार महिनामा मात्रै झन्डै २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ । बजेट फ्रिज गराउनु भन्दा योजना कार्यान्वयनमा लैजानु राम्रो हो । तर, अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक रकमान्तर र असार महिनामा मात्रै हतारमा बजेट खर्च गर्नाले सुशासनमाथि प्रश्न उठेको पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले असारे विकास रोक्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कान्तिपुर
दर्शन खबर । ७ असार २०८०, बिहीबार