
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पोषणको अवस्थामा केही सुधार हुँदै गएको देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार योजना आयोगले सार्बजनिक गरेको तथ्याङ्कमा कर्णालीमा पोषणको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको हो ।
आयोगले आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पोषण योजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सार्बजनिक तथ्याङ्क अनुसार सन २०१६ मा प्रदेशमा ५४ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना रहेकोमा त्यो संख्या २०२२ मा आउँदा ३५ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ, भने ख्याउनेपन पनि घटेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, सन २०१६ मा ८ प्रतिशत २०१९ मा १८ प्रतिशत रहेको ख्याउटेपन २०२२ मा आउँदा ४ प्रतिशतमा झरेको बहुक्षेत्रीय योजना कर्णाली प्रदेश समन्वयकर्ता मान बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
उहाका अनुसार रक्तअल्पता अवस्था भने अझै चिन्ताजनक रहेको देखिएको छ । प्रदेशमा ६ देखि ५९ बर्षसम्मका ३९ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता हुने गरेको छ । भने १५ देखि ४९ बर्षसम्मका २१ दशमलव २ प्रतिशत महिलाहरुमा रक्तअल्पता हुने गरेको देखिन्छ । सरकारको दिगो विकास लक्ष्य २०३० सम्ममा यो अवस्थालाई १० प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ ।
पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ भने आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा २३ करोड ४७ लाख बजेट प्रदेश र संघ सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका छन ।
कर्णालीमा एक लाख पाँच हजार बालबालिकाले बाल अनुदान रकम पाइरहेका छन भने कडा कुपषित २ सय १० जना बालबालिकालाई उपचारमा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समेत कुपोषणको दर घटनाउनेगरी योजना निर्माण गरेको छ भने प्रदेश सरकार स्वास्थ्य नीति २०७६ मा समेत सचेत, स्वस्थ र सुखारी कर्णाली नारा लिएर काम गरिएको छ ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमः स्वस्थ, सुखी र समृद्ध परिवार, हाम्रो सरोकार, प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा, जनताको अधिकारको समेत नारा लिएर पोषण सुधारको योजना बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुबाट बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको, पोषण कोशेली कार्यक्रम, अर्गानिक प्रदेश, पोषण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, मातृशिशु ÷ पोषण मैत्री ÷किशोर किशोरी अस्पताल÷स्वास्थ्य संस्था, कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन, स्थानीय रैथाने खाद्य वस्तुमा आधारित पूरक पैष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीले पोषण सु्धारका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिने बताए । उनले अब स्थानीय स्तरमा पाइने रैथाने बालिहरुको संरक्षण र उत्पादन बढाउनेगरी योजना निर्माण गरिने बताए ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले कर्णालीमा अहिले पनि कुपोषण अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको भन्दै यसका लागि आवश्यक नीति बनाएर अगाडी बढ्ने बताए ।
कुपोषणकै कारण कर्णाली पछाडी परेको छ । उनले भने, “जब जनशक्ती अब्बल बन्छ, तब मात्रै विकासको काम अगाडी बढ्छ त्यसको लागि मानिसहरु पोषित हुनुपर्छ ।” पोषित हुनलाई खानपान राम्रो हुनुपर्छ, त्यसको लागि प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।


दर्शन खबर । २४ बैशाख २०८०, आईतवार