चन्द्रा कंडेल,सुर्खेत । शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सुर्खेतलमा पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । तर, नियामक निकायको कमजोरीलाई छोप्दै अधिकांश निजी तथा केही सरकारी स्कुलले भर्ना शुल्कका नाममा नियमित विद्यार्थीबाट समेत चर्को रकम लिन थालेपछि अभिभावक मर्कामा परेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा निजीसरहको मासिक शुल्क, नियमित विद्यार्थीको पनि भर्ना शुल्क अनि नयाँ भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा कानूनविपरीत हुन् । यद्यपि उनीहरुले यसलाई भर्ना भनेर, मासिक शुल्क भनेर शीर्षक नराखी अभिभावक शुल्क भनेर राखेका छन् । शीर्षक जुनसुकै भएपनि अभिभावकले त्यो रकम नबुझाउँदासम्म छोराछोरीको भर्ना गर्न पाउँदैनन् । अधिकांश निजी तथा केही सरकारी विद्यालयले नियमित विद्यार्थीको समेत महँगो भर्ना शुल्क लिएपछि अभिभावकहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यस्ता रकम तिर्न बाध्य बनाइने गरेको बताएका छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले पुरानै स्कुलमा पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर, निजी अर्थात बोर्डिङ स्कुलहरुले नयाँ या पुराना जुनसुकै विद्यार्थीसँग भर्नाका नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् । बोर्डिङ स्कुलहरुमा कसले बढी शुल्क उठाउने भन्ने होडबाजी छ ।
दोहोरो भर्नाको मार
स्रोतका अनुसार सुर्खेतका संस्थागत विद्यालयहरुले पुराना विद्यार्थीहरुको नवीकरणबापत पनि चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन् । एकपटक भर्ना भएका विद्यार्थीलाई फेरी दोहोरो भर्नाका नाममा चर्को शुल्क असुलेर विद्यालयहरुले आर्थिक रुपमा बोझ पार्ने काम गरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । अन्य क्षेत्रमा सरकारीभन्दा निजी स्कुलहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण बढी छ । तर, सुर्खेतमा भने नाम चलेका केही सरकारी स्कुलमा पनि विद्यार्थीको थेगिनसक्नु चाप छ । तर राम्रा विद्यार्थी तान्न भने विद्यालय लागिपरेको देखिन्छ । यहाँका केही स्थापित विद्यालयमा विद्यार्थीको आर्कषण बढ्दो छ । सुर्खेतमा अन्य थुप्रै सरकारी स्कुल भएपनि अभिभावक तथा विद्यार्थीको रोजाइमा केही विद्यालयहरुमात्रै परेका छन् । चाप बढी भएकाले विद्यार्थीले यी विद्यालयहरुमा सहजै भर्ना पाउन पनि कठिन छ । केही वर्षयता ती विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो छ । जसले विद्यार्थीको रोजाइमा परेका छन् । तैपनि कमजोर विद्यार्थी र सामान्य पहुँच भएका अभिभावकले आफ्ना नानीबावु त्यहाँ भर्ना गर्ने सम्भावनै छैन । पढाइ राम्रो मानिएका ती स्कुलहरुले नियमविपरीत निजी स्कुलहरुले जस्तै शुल्क असुल्दै आएका छन् । तर, यो आफूहरुको बाध्यता भएको दाबी विद्यालयहरुको छ । सरकारी स्कुलमा सबैले पढ्न पाउने अधिकार भएपनि सुर्खेतका केही स्कुलहरुले प्रवेश परीक्षा लिएर सक्षमलाई मात्र लिने व्यवस्था मिलाएका छन् । जुन अन्त्य गरिनुपर्छ । सक्षम विद्यार्थी खोज्न सरकारी स्कुलहरुले टाढाटाढा गाडी सञ्चालन गरेर व्यापार गर्न मिल्दैन । राज्यले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । त्यस्तै माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर यहाँका केही विद्यालयले घुमाउरो पारामा सहयोग भनेर शुल्क उठाइरहेको पाइन्छ ।
सरकारी निकाय मौन
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा निःशुल्क भने पनि सरकारी विद्यालयहरुले संविधानकै विपरीत शुल्क असुलिरहेका छन् । तर, शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सरकारी निकाय मौन छन् । नियामक निकायका कर्मचारी यस्ता विद्यालयमा पुगेर केही अतिरिक्त आम्दानीको बाटो बनाएर नदेखे जस्तो गरेकाले समस्या आएको अभिभावकको गुनासो छ । विद्यालय क्षेत्रभन्दा टाढाटाढाको वस्तीमा गाडी लगेर खोजीखोजी टाठा, राम्रा र हाम्रा विद्यार्थी खोजेर आफ्नो स्कुलमा ल्याउन स्कुलहरुबीच होडबाजी नै चलेको छ । तैपनि नियामक निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ । विद्यालयले रिजल्ट राम्रो दिनु, दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु देशको लागि फाइदा भए पनि टाढाटाढासम्म गाडी सञ्चालन गर्नु र निजी स्कुलहरुले जस्तै रकम असुल्ने काम गलत भएको अभिभावकको भनाइ छ । एक पत्रकारले भने, ‘राज्यले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेपछि सरकारी स्कुलहरुले शुल्क उठाउन नपाइने हो । तर कानून छल्न घुमाउरो तरिकाले अभिभावकबाट सहयोगको नाममा पैसा उठाउनु र गाडी सञ्चालन गरेर सरकारी र निजी विद्यालयले गल्ती गर्दैछन् ।’ यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सरकारी स्कुलहरुले अभिभावकबाट शुल्क उठाएको जानकारी नभएको दाबी छ । सरकारी स्कुलहरुमा पढ्न सहज रुपमा भर्ना हुन नपाएको बारम्बार आवाज उठेपनि सरकारी निकायबाट त्यसको सुनुवाइ नभएको अभिभावकहरुको गुनासो छ । सरकारले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ सबै सरकारी स्कुलहरुमा कार्यान्वयन भएको छैन । स्कुलमा आवश्यक शिक्षक र कर्मचारीको खर्च चलाउन अभिभावकबाट सहयोग उठाएको विद्यालय बाहाना गर्दछन् । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा निमाबली २०५९ ले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निधारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ तथा संस्थागत विद्यालयको मापदण्ड तथा सञ्चालन निदेशिका २०६९ को प्रावधानविपरीत मनोमानी ढंगले चर्को शुल्क असुल्ने, तोकिएको पसलमा सामान किन्न पठाउने काम अराजक गतिविधि भएको उल्लेख छ । विद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षाको नाममा चर्को मूल्य लिएको, विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना लिँदा शुल्क लिने गरेकोले यसलाई अविलम्ब रोकिनुपर्दछ । तर शिक्षामा बजेट पर्याप्त नभएका कारण पनि धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको पहुँच घट्दै गएको हो । उच्च शिक्षा हेर्ने एउटा छुट्टै मेगानिजम स्थापना भएमा शिक्षा क्षेत्र सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । हालको शिक्षा नीतिले सरकारी तथा संस्थागत विद्यालय कुनैलाई पनि फाइदा पुग्ने खालको नीति ल्याउन सकेको छैन ।
दर्शन खबर । २१ बैशाख २०८०, बिहीबार