कर्णालीमा एमालेले ढोक्सा थापेकै हो त ?

युवराज पंगाली । कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय राजनितिमा हलचल ल्याउने प्रदेशमा रुपमा विश्लेशण गर्ने गरिन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र मओवादीले पार्टी एकता गर्ने भन्दै संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले सोचे अनुसार मत परिणाम पनी ल्याए । संघियता पश्चात पहिलो निर्वाचन भएका कारण संघ प्रदेशमा के कसरी सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको थियो । २०७४ मा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्दाको बखत देखीनै यामलाल कंडेललाई मुख्यमन्त्रीको दावेदारका रुपमा हेरिएको थियो भने, नेकपा माओवाादी केन्द्रबाट कालिकोटका महेन्द्र बहादु शाहिलाई कर्णालीको मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रचार गरिएको थियो । निर्वाचन सकियो, मत परिणम आयो तव प्रदेश सरकार गठन गर्ने जोडबल चल्न थाल्यो । नेकपा एमाले र माओवादी दुबै आफ्नै पार्टीका नेतालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने जोडबल गर्दै केन्द्रीय नेता सामु पहल गरिरहेका थिए । उसो तः केन्द्रीय नेताहरुले कर्णालीमा महेन्द्र बहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे, सुदुर पश्चिममा पनी मओवादीकै नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएउने सहमती भयो भने अन्य प्रदेशमा एमाले र अन्य पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमती गरे । सोही बखत देखी केन्द्रीय राजनितिलाई चुनौति दिन कर्णालीबाट लविङ्ग सुरु भयो । पार्टी एकिकरण गर्ने समझदारीमा चुनावमा होमिएका एमाले र माओवदीले पार्टी एकता गरी नेकपा नामको नेपालकै ईतिहासमा ठुलो कम्नियुट पार्टी निर्माण गरे । विभिन्न अन्तरविरोधका विच पनी नेकपा पार्टी अगाडी बढीरहेको थियो । एकाएक कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, त्यस पश्चात सुरु भयो नेकपाको आन्तरिक लडाँई । त्यसको असर केन्द्र सम्म नपुग्नेत कुरै भएन ? नेपालको ईतिहासमै ठुलो पार्टीको रुपमा गठन भएको नेकपा पार्टीका नेताहरु विच जुगाको लडाई सुरु हुन थाल्यो । पार्टीमा रहेका माधव नेपाल, प्रचण्ड सहित कांग्रेसले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै सडक संघर्ष गर्न थाले, अन्तमा नेकपालाई अदालतले फुटाईदियो, एमाले र माओवादी पुरानै पार्टीलाई व्युताउन लागी परे, यसै झोकमा माधव नेपालले पनी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता गरी आफु अध्यक्ष बने । केपि ओलीको सरकार ढल्यो, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने, यसरि अगाढडी ब्ढयो नेपाली राजनिती । कर्णाली प्रदेशमा पनी महेन्द्र बहादुर शाहिले नेपाली कांग्रेसका जिवन बहादुर शाहिलाई नेतृत्व हस्तान्त्रण गरे । जनतन प्रदेश तथा केन्द्र सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा चलिरहेको थियो, पुनः निर्वाचनको समय आयो एमाले एक्लै चुनावमा होमियो भने अन्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकिकृत समाजवादी लगाएतका दलहरुले गठबन्धन गरी चुनावमा होमिए । निर्वाचनको मतपरिणम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो, दोश्रो नेकपा एमाले, तेस्रो नेकपा माओवादी बन्यो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नपाउने निश्चित भएपछी एमाले संग मिलेर प्रधान मन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेपछी प्रचण्डले विश्वासको मत मागे उनलाई जनमोर्चा बाहेक सबैले विश्वासको मत दिए । उनलाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिए पछी नेपाली राजनितिले फरक बाटो लियो । कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु भनेको राष्ट्रपतिका लागी ढोक्सा थापेको हो भन्ने चर्चा भयो । नभन्दै माओवादीले एमाले संगको गठबन्धन तोड्दै राष्ट्रपतीमा कांग्रेसका राम चन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान ग¥यो । यसरी कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुको कारण पुष्टि भयो । यता केन्द्रको सहमती अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पनी नेकपा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने । उनलाई नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरुले विश्वासको मत दिए । विचैमा राप्रपा केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो कर्णालीमा पनी राप्रपाले सर्मथन फिर्ता लियो । त्यस पश्चात पुनः दोश्रो पटक चैत १७ गते मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत मागे उनलाई राप्रपा बाहेक एमालेले सहितका दलहरुले विश्वासको मत दिए । हाल कर्णाली सरकारमा एमालेका ३ जना मन्त्रीहरु सहभागि भएका छन । उनिहरुलाई जोगाउनका लागी विश्वासको मत दियो वा अन्य केही स्वार्थले दिएको हो, यस विषयमा चिया चौतारहरुमा चर्चा तथा परिर्चा भई रहेको छ । खासमा एमालेले विश्वासको मत दिएर केन्द्रीय राजनितिमा फेरी अर्को हलचल ल्याउन खोजेको हो अथवा आफ्ना मन्त्रीहरुलाई बचाउन लागी ढोक्सा थापेको हो । यस विषयमा भविष्यले देखाउला ।