सुर्खेत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जेल सजाएको व्यवस्था हुनुुपर्ने बताएका छन् । आईतवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव सुवालले यस्तो बताएका हुन् । सुवालले राष्ट्रपति उम्मेदवारले नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गर्ने, भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि, फिर्ता लिने, वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको औल्याए । सचिव सुवालले नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, लिम्पियाधुरामा राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउने प्रतिवद्धतासमेत राष्ट्र«पतिका उम्मेदवारबाट हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकाको युद्धमा नेपालले अमेरिकाको पक्षमा मतदान गरेको फिर्ता लिने प्रतिवद्धता पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवारबाट आउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘भारत, पाकिस्तान लगायतका देशमा भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई समेत जेल सजाय हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई जेल सजाएको व्यवस्था गर्नुपर्छ’‚ उनले भने । देशमै रासायनिक मल कारखाना खोले मात्र नेपाली किसानको सेवा हुने र मल खरिदमा कमिसान खाने सरकारहरूले मल कारखाना नखुलेको समेत उल्लेख गरे । पत्रकारसँगको कुराकानीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भन्दै सचिव सुवालले नेपालीको सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र निजी बैंक राष्टियकरण गर्ने कानुन बनाउनु पर्ने विचार राखे । देशको सन्तुलित विकासको निम्ति प्रम, मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारीले काठमाडौ“मा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विचार राख्दै उनले निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँडेका, भोज खुवाएका दल र तिनका उम्मेदवार समेत खारेज हुनुपर्ने तर्क राखे उनले मूर्तिचोर, भृकुटीमण्डपको जग्गा बहालमा भ्रष्टाचार गर्ने, कृतिम मूल्य घटबढ गर्ने, शेयर कारोवारी, शैक्षिक माफिया, हत्या र आगजनीका आरोपी सांसद बनेको समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गरे ।
नेमकिपाले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गरेको तर्क गर्दै सचिव सुवालले ख्वप कलेजहरूमा ७७ जिल्लाका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेको बताए । सुर्खेतका २३, दैलेखका २७, अछामका १९, कालीकोटका ३०, जुम्लाका ६६ जना विद्यार्थी ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजबाट दीक्षित भएको तथ्याङ्क राख्दै सचिव सुवालले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक नदिएकोमा सरकारको विरोध गरे । दाल, चामल, तरकारी, खाना पकाउने ग्याससमेत भारतबाट ल्याउनु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि नेपाली युवा विदेश जानुपर्ने स्थितिमा कुनै सुधार गर्न नसकेको जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक विदा दिनु गलत भएको भन्दै सचिव सुवालले एमालेले राष्टपति पदमा माओवादीस“ग गठवन्धन नभएपछि मात्रे जनयुद्ध दिवसमा विदा दिइएको विरोध गरेको बताए ।
दर्शन खबर । १४ फाल्गुन २०७९, आईतवार