कर्णालीका सरकारको उपलब्धी, १४ महिनामा १७ कि.मि. सडक कालोपत्रे

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सकारले १४ महिनामा १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री जिवन बहादुर शाहीले आफ्नो १४ महिने उपलब्धी सर्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकाले गरेका कामहरु सार्वजनीक गरेका हुन् ।
२०७८ कात्तिक १६ गते जीवनबहादुरले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेका शाहिले आफ्नो कार्यकालमा महत्वपुर्ण उपलब्धीहरु भएको बताएका छन् ।
१७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे संगै ११३ किलोमिटर खण्ड स्मिथ तथा ६२२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको १३ वटा झोलुङ्गे पुल, ८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको र १ हजार ५७१ वटा जनता आवास र १०१ वटा विपन्नका घर निर्माण सम्पन्न भएका उनले जानकारी दिए । ७ वटा सडक आयो जनालाईबहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण गर्न अगाडि बढाइएको, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई एउटै परिसरभित्र रहने गरी एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन र भवन निर्माणलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ग्रामीण सञ्जाल सुधार आयोजना, स्थानीय तहको केन्द्र र वडाको केन्द्र पक्की सडकले जोड्न विश्व बैंकको सहयोगमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, प्रदेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने, उपआयोजना पहिचान एवं तयारी कार्य, आयोजाना संगठन संरचना निर्माण, डिजाइन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्बन्धी डकुमेन्ट तयार गरी सहमतिको लागि पठाउने आदि कामहरु अगाडी बढाइएको उनको भनाई रहेको छ ।
साथै एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा तयार भएर एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५०९ वटा घर निर्माण भएका छन् । पर्यावरणको प्रवद्र्धन तथा हरित क्षेत्रको विस्तार गर्न ६ लाख भन्दा बढी विरुवा उत्पादन गरी प्रदेशका विभिन्नक स्थानमा वृक्षारोपण गरिएको, प्रदेशको जडिबुटी उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन र जटामसी, यार्चा गुम्बा, टिमुरलगायतका छ करोड भन्दा बढीको जडिवुटी प्रदेश बाहिर निकासीका साथै जडिबुटी विकास, महिला कृषि वन जस्ता बहुआयमिक कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई रहेको छ ।
यस्तै, लघु तथा साना घरेलु उद्योगहरु ३४ हजार दर्ता, २ वटा टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सी र २ वटा साहसिक पर्यटन उद्योग व्यवसाय दर्ता गरिनुका साथै १२ वटा गाइड प्रमाणीकरण गरिएको छ शाहिले प्रस्तुत गरेको प्रगतीविवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णालीमा अवरुद्ध विकास पूर्वाधारहरुको निर्माण, ‘६ ब’ को कार्यान्वयन, सुशासन र कानुन निर्माण, स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारको प्रभावकारी काम कारबाहीका लागि कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी विधेयक लगायत १२ वटा विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएकोमा पहिले पेश भएकासमेत गरी जम्मा १७ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको बताए । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावलीसहित चार वटा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन र ३२ वटा नीति÷कार्यविधि÷मापदण्ड÷निर्देशिका तर्जुमा भएका, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई प्रत्येक हप्ताको बुधबार दिनको ठिक ४ः०० बजे बस्ने गरी व्यवस्थित गरिएको, हालसम्म ४४ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १२६ वटा निर्णय भएका शाहीले उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्रीले हालसम्म स्थानीय तहका र प्रदेशका ५९० रिक्त पदमा विभिन्न तहका कर्मचारीहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको, अधिकृत तहका कर्मचारीको छनौटका लागि विज्ञापन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, आगामी दिनमा जनशक्तिको अभावका कारण काम भएन भन्ने समस्याको अन्त्य हुने र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, सरल, सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस्तै, हालसम्म एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत ३९४ जना विद्यार्थीहरूलाई छोरी–बुहारी, उच्च शिक्षा जेहेन्दार, उच्च शिक्षा अपाङ, उच्च शिक्षा दलित, द्वन्द्वपीडित, शहिद सन्तति छात्रवृत्ति सरकारले उपलब्ध गराइएको छ । एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अन्र्तगत १०० सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
देशको ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई कर्णाली आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा प्रदेश रंगशाला निर्माण भइरहेको बताउँदै मुख्यमनत्री शाहीले रंगशाला शिलान्यासदेखि ३४ पटकसम्म म स्वयम् स्थलगत अनुगमनमा गएको बताए । नेपालमै पहिलो पटक भलिवलको कवर्डहल निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश रंगशालाको भौतिक पूर्वाधारको ३३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने समग्रमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले ५९२ वटा साना सिंचाई योजनाको निर्माण तथा मर्मतबाट करिब ३५० हेक्टर जग्गामा थप सिंचाई सुविधा विस्तार भएको बताए। कृषि व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारी सृर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट १ हजार २२७ जनाले कर्जा सुविधा प्राप्त गरेका बताएका छन् । यस्तै कृषी तथा खेलकुद तर्फ हालसम्म ब्याजमा अनुदानवापत ३ करोड ९६ लाख रकम भुक्तानी गरिएको, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन गर्न कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन मापदण्ड लगायत ६ वटा दस्तावेजहरु तयार गरिएको र १ अर्ब ५५ करोडको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु प्रदेश बाहिर निकासी भएको शाहिले बताए ।
हिमाली क्षेत्रमा भेडापालकलाई प्रोत्साहन स्वरुप ३५७ जनालाई ६४ लाख रकम सहयोग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा दुग्ध उत्पादक कृषक तथा पशुपालन व्यवसायी १७ हजार ७७६ जनालाई प्रोत्साहन गर्न प्रति लिटर रु १० का दरले अनुदान दिई गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४ हजार १५४ मेट्रिकटन दुध प्रदेश भन्दा बाहिर निर्यात भएको छ । मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत महिला सहकारीमार्फत १७ करोड रकम बीउ पुँजी स्वरुप परिचालन भएको छ। गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायको विकास तथा आर्थिक आयआर्जनमा टेवा पुर्याउन उक्त समुदायका ५१ समूह (कलष्टर) अन्तर्गत १ हजार २७५ घरपरिवारलाई आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित प्राङ्गारिक अदुवा तथा बेसारको चानालाई तेस्रो पक्षबाट प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण गरी द अर्गानिक भ्याली कम्पनीमार्फत युरोपका देशहरुमा १४ करोड बरारबरको निर्यात भएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरणमार्फत व्यावसायिक बनाउन ४२३ जना किसानलाई साना तथा मझौला कृषिजन्य उपकरण तथा सामाग्री वितरण गरिएको छ । तरकारी, फलफूल तथा पशुपन्छीको व्यावसायिक उत्पादनको लागि १४२ वटा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी ब्लकहरु स्थापना भएका छन्। कृषि विषय अध्ययन गरेका प्राविधिकलेनै कृषि व्यवसाय थालनी गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुसार कृषि र भेटनरी अध्ययन गरेका १७६ जना युवालाई कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न तालिम तथा व्यवसाय सञ्चालन बीउ पुँजी स्वरुप ५ करोड सहयोग गरिएको छ ।

 

यसैविच, हाइड्रोपावर ११ करोड बढी शेयर लगानी अन्तरगत जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीमा रु ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर लगानी प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत लगानी र बाँकी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र सँगको साझेदारीमा आठ वटा सोलार मिनी ग्रिड र डोल्पामा ७५० किलोवाटको आँखेखोला जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । दैलेखको पराजुली खोलामा निर्माण भइरहेको ४ मेगावाटको रारा हाइड्रोपावरमा ५ करोड प्रदेश सरकारबाट शेयर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तटबन्धन निर्माण गरी १९६ हेक्टर थप जमिन उकास भएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सल्यानको शारदा नगरपालिकामा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वृहत खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको छ । यस्तै, सहिद, बेपत्ता र घाइते अपाङ्गको नामावली तयार गरी ७९ पालिकामा रुजुका लागि पठाइएको, भत्ता वितरणका लागि रु १० करोड स्थानीय तहलाई निकासा गरिएको र कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा गरी ३ जना पत्रकारलाई पुरस्कारका लागि छनौट, विपद् व्यवस्थापन कोषमा गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रकम कोषमा थप गरी रु। ८ करोड पुर्याइएको साथै कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही रु। १ लाखका दरले ५९५ जनालाई राहत उपलब्ध गराइएको शाहीको दाबी रहेको छ । साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् साहसिक पुरस्कार वितरण, विभिन्न जिल्ला लगायतका जिल्लाका बाढी, हिम पहिरो तथा अग्नी पीडित १२८ जनाको हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्दार, पूर्णक्षति भएका २ हजार २ सय घरधुरीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र आंशिक क्षति भएका २ हजार ६ सय घरधुरीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सामुहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमावापत विपद् पीडित परिवारलाई प्रति मृतक २ लाखका दरले १ सय २० जनालाई बिमाबापतको दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरणको गरिएको छ भने ४५ जनाको विमा रकम वितरण प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरी पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गरिएको, वडाध्यक्षको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ६ जिल्लाका सबै वडाध्यक्षलाई स्थानीय सरकार सञ्चानलन सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहका ६६४ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण गरिएको सरकारले बताएको छ। यस्तै, प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत ३२ वटा स्थानीय तहको राजश्व सुधार कार्ययोजना, २८ वटा स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना, ६ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण, प्रदेश सुशासन केन्द्रको प्रशिक्षणमैत्री भवन निर्माणका लागि वहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चिातता गरी भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया