सुर्खेत / सुर्खेत र अछाममा निर्माण हुने बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भई प्रभावित क्षेत्रमा रायसुझाव लिने काम भइरहेको छ भने मुआब्जा वितरणको काम सकिने लागेको छ । आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणभन्दा अगाडिको प्रारम्भिक आधारभूत संरचना निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।
४३९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना अछामको ढकारी र तुर्माखाँद गाउँपालिका तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा पर्छ । आयोजनाको ९० मिटर अग्लो बाँध अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ निर्माण हुनेछ ।
आयोजनाको निर्माण कम्पनी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले नौ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण गरिसकेको छ । आयोजनाका प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले बाँध स्थलमा ५६० मिटरको परीक्षण सुरुङको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाबाट ३८४ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्, जसमा २३१ परिवारले जग्गा मात्र गुमाउने, ११० घरपरिवारले जग्गा र घर दुवै संरचना गुमाउने, ५३ परिवारले घर संरचना मात्र गुमाउनेछन् । आयोजना प्रमुख न्यौपानेले आयोजनाका लागि ३३१ घरपरिवारको ६९.२६ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना प्रमुख न्यौपानेका अनुसार अछामतर्फ मुआब्जा वितरणको अन्तिम तयारी भएको छ भने सुर्खेततर्फ मुआब्जाका लागि दररेट तोक्नेलगायतको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया सुरु
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । आयोजना प्रमुख न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा कम्तीमा छ महिना लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदार्ता छनोट भई मुख्य ठेक्का लगाउनेलगायतको प्रक्रिया मिलाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । मुख्य ठेक्का लागेको पाँच वर्षको अवधिमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने जनाइएको छ ।
९० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा ५.४२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक हजार ६१६.९ लाख घनमिटर क्षमताको जलाशय बन्नेछ । उक्त जलाशयबाट सुक्खायाममा ५३६ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड तथा वर्षायाममा ५५१.३३ घनमिटर पानी प्रवाह हुने बताइएको छ ।
कुल लागत ८८ अर्ब
आयोजना प्रमुख न्यौपानेले आयोजनाका लागि ब्याजसहित ८८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ । आयोजनामा सबै स्वदेशी लगानी रहनेछ । आयोजनामा ४० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको, १५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषको, १० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको, १० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको र बाँकी २५ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहने छ ।
स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिन माग
आयोजना प्रभावितले आयोजनामा पर्ने ऐलानी जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको उचित मुआब्जा दिन र आयोजनामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा स्थानीयवासीलाई नै प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले आयोजना छिटो बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै न्याय हुनेगरी मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनुभयो साथै स्थानीय तहले यहाँका जनशक्तिलाई उचित तालिम दिने र उनीहरूलाई आयोजनाले रोजगारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।गोरखापत्र
दर्शन खबर । २० श्रावण २०७९, शुक्रबार