सुर्खेत / कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीचको विवाद झन् चर्किएको छ । कांग्रेस एकलौटी रुपमा चल्न खोजेको भन्दै मंगलबारको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको माओवादी केन्द्रले बुधबार विज्ञप्ति नै निकालेर सरकार र संसदका गतिविधिमा सहभागी नहुने जनाएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले माग सम्बोधन नभए सदन र सरकारका कुनैपनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले जानकारी दिइन् ।
माओवादीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
“सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई पूर्णरुपमा बे–वास्ता गरेको दलको निष्कर्ष छ,” उनले भनिन्, “विगतमा पनि गठबन्धनको सरकार रहेको थियो तर यस्तो थिएन जुन अहिलेका मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई निस्तेज पार्न खोज्नुभएको छ ।” सचेतक शाहका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरुसँग आफूहरुले उठाएका विषयमा छलफल गर्नका लागि दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि दलको बैठकले गरेको छ ।
माओवादीले सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपांगताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको योजना वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गराएको, सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन बनेको, शान्ति पूनःस्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । यी विधेयक प्रदेशसभाको कार्य सूचीमा पार्नुपर्ने दलको निर्णय छ ।कारोबार
दर्शन खबर । ५ श्रावण २०७९, बिहीबार