सुर्खेत / कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरूले सम्पत्तिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरूले लैंगिक समावेशी, सशक्तीकरण र समानताका कुरा अघि बढाउँदा सम्पत्तिमाथि महिलाको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकार नभएकाले पुरुषसरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैंगिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताए। उनले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको बताए।
पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै संकटमा परेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आमनागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए। पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको समान अधिकार दिने कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभईकन राजनीतिक दलको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धीका कानूनमा त्यो व्यवस्था राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिलामन्त्री सीता नेपालीले महिला हकअधिकारको लागि बजेट विनियोजन भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।
पूर्वमन्त्री नेपालीले जलवायु अनुकूलन समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक भएर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
दर्शन खबर । १६ असार २०७९, बिहीबार