योगेन्द्र बहादुर सिँह जाजरकोट / मुलुकमा धानकै नाममा एक दिन विशेष उत्सव मनाउनुको आफ्नै अर्थ छ । तर धानसँग अन्तरसम्बन्धित वर्षौंदेखिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा कुनै पाइला नचाली खालि तामझामका साथ दिवस मात्रै मनाउनुको चाहिँ कुनै अर्थ छैन । त्यसैले, परिणाम दिने कार्यमै सम्बद्ध पक्षको थप मिहिनेत आवश्यक छ ।
खासगरी धान उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनका लागि मलबिउ अभाव र सिँचाइ असुविधाजस्ता कृषि कर्मका सर्वकालिक समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ । मुलुकभर करिब औसतमा १४ लाख ७० देखि १४ लाख ८० हजार हेक्टरसम्म धान रोपाइँ हुन्छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७७ / ७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७४ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । उक्त क्षेत्रफलबाट ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० टन धान उत्पादन भयो । २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३ सय ७८ हेक्टरमा धान रोपाइँ भयो । धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल बढे पनि यस वर्ष उत्पादन भने ४ लाख ९१ हजार ८५ टनले घटेर ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टनमा झर्यो । यसमा मलबिउ र सिँचाइ सुविधा नहुनु नै मुख्य समस्या हुन् ।
यस वर्ष पनि यिनै समस्याहरू दोहोरिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको आँकडासित तुलना गर्दा झन् खराब अवस्था देखिएको छ । अर्थात्, गत वर्षभन्दा यसपालि धान रोपाइँ कम भएको छ । बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार १० गतेसम्मको अवधिमा धान रोपाइँ १० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार १० गतेसम्म २७ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा २०७९/८० असार १० गतेसम्म १७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
रोपाइँ कम हुनुका पछाडिको तत्कालीन कारण मनसुनलाई मानिएको छ । अहिलेसम्म मनसुन मुलुकको पूर्वी भागमा सक्रिय भए पनि पश्चिममा सक्रिय भइसकेको छैन । कुल धानखेती हुने क्षेत्रमध्ये करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । बाँकी आकाशे वर्षामै भर पर्नुपर्छ । यिनै कारण धान रोपाइँ कम भई उत्पादनमा कमी आउने प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेको छ । अर्कोतर्फ रोपाइँ भइसकेका स्थानमा पनि रासायनिक मल प्रयोग गरिएको छैन । अधिकांश जिल्लामा रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् । भारतीय सीमावर्ती जिल्लाका केही किसानले सीमावर्ती बजारदेखि अनौपचारिक माध्यमबाट मल ल्याएर जोहो गरेका छन् भने, कतिपय पहाडी जिल्लामा किसानहरू चर्को मूल्य तिर्न विवश छन् । सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष न्यूनतम मल पनि ल्याउन सकेको छैन ।
नेपालमा वार्षिक करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । जसमध्ये साढे ५ लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्दैन । धानबालीका लागि मात्रै करिब १ लाख ५० हजार मल भए पुग्छ । तर, भारत सरकारसँग सम्झौता गरी ‘जीटुजी’ मार्फत मल ल्याएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइने आश्वासन दिएको सरकारले मल भने ल्याइदिएन । सरकारले भारतबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारी गरेको थियो । त्यहीबमोजिम कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले किसानलाई दिएको आश्वासन अब झूटो साबित भइसकेको छ ।
यस्तै झूट र अव्यवस्थाका कारण किसानले कर्म गरे पनि उत्पादन बढाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागको विवरणअनुसार धान तथा चामल खरिदमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० अर्ब ५५ करोडको धान, २७ अर्ब ६२ करोडको चामल र २ अर्ब ६१ करोडको कनिका आयात भएको थियो । यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पनि १६ अर्ब ७९ करोडको धान, २७ अर्ब १२ करोडको चामल र १ अर्ब ३८ करोडको कनिका आयात भएको छ।
सम्बन्धित कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ, अर्थतन्त्र सुधारका लागि हाम्रो आफ्नै उत्पादनको संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धिका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी छ । त्यसको प्रमुख सम्भाव्य क्षेत्र भनेकै कृषि हो, जसमा पनि धानबाली मुख्य हो । यसकारण, आजको धान दिवसलाई सार्थक बनाउन धानबालीका प्रमुख समस्याहरू सामधानका निम्ति जोड दिनैपर्छ ।
दर्शन खबर । १५ असार २०७९, बुधबार