यस्तो छ कर्णाली सरकारको पाँच महिनाको प्रगति विवरण

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँच महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । पाँच महिनाको अवधिमा स्वास्थ्यदेखि वित्तीय प्रगतिको विवरण मुख्यमन्त्री पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमबाट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हालसम्म प्रदेश भर ११.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जानकारी दिए । मुख्य मन्त्री शाहीका अनुसार प्रदेश भ एकसय ७० किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ भने ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति साथै सात वटा सडक पुल बनेका छन् ।
यस्तै, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस अवधिमा कुल ६१३ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ९७० इकाई निर्माण कार्य सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । थप २०० घरधूरी जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत र विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत २०० गरेर ४०० घरधूरी विपन्न परिवारको घर निर्माणका लागि छनोट प्रक्रियामा रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यतर्फ ः कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ जारी गरी नियमावली तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र अन्य स्वास्थ्यकर्मी गरी करार सेवामा ७३ जनालाई विभिन्न अस्पतालहरुमा पठाइएको छ ।

१८ वर्ष भन्दामाथिका लक्षित जनसंख्याको ६६ प्रतिशतले कोभिड भ्याक्सिनको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशतले पहिलो र दोस्रो डोज लगाउनुका साथै १ लाख ४० हजार १८८ जनाले बुस्टर डोज लगाएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण फेरि देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकार संभावित जोखिम न्यूनिकरणका लागि तयारी अवस्थामा छ ।
रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र दैलेख जिल्ला अस्पताल भवन निर्माणले गति लिएको छ ।
प्रदेशभरका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई पुर्नस्थापना भएर स्थानीय तहमार्फत कार्य सुचारु भएका छन् ।

शिक्षा, खेलकुद तथा सामाजिक विकासतर्फः एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८, विद्यालय तह स्वास्थ्यकर्मी परिचालन कार्यविधि, २०७८ र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ स्वीकृत गरिएको छ ।भौगोलिक अवस्था र ज्म्क्ष् को आधारमा १० वटै जिल्लामा कर्णाली स्वयंसेवक परिचालन गर्न विभिन्न विषय क्षेत्रमा १३३ जना स्वयंसेवकको लागि जिल्लागत विज्ञापन गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेश रंगशालाको ट्रयाक र फिल्डको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भलिवल कवर्ड हलको जग निर्माणको काम भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ८१ वटा खेल मैदान निर्माण सुरु गरिएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ७९ वटै पालिकामा ४०० कक्षा कोठा भवनहरु निर्माण भइरहेका छन् ।
मन्त्रालय र बहिराहरुको सञ्चार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयमा दोभाषेको व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषितर्फ ः चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १२३९ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नुका साथै १० हजार २८६ बराबर स्वरोजगार बनेका छन् ।
दुई वटा बाख्रा स्रोत केन्द्र, दुई वटा माछा स्रोत केन्द्र, १ चौरी स्रोत केन्द्र, १÷१ वटा भेडा÷च्याङग्रा÷भैसी÷कुखुरा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएका छन् ।
चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत १२०५ रोपनीमा आलु÷बदाम÷स्याउ÷ओखर÷किवी उत्पादन सुरु भएको छ ।
३१० जना ब्यवसायीहरुलाई बैकमार्फत रु. ५७ करोड ऋण लगानी गरिएको छ । मन्त्रालयबाट रु २.५ करोड ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भू–उपयोग योजना÷नीतिको प्रक्रिया अघाडि बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रममार्फत कार्यक्रमको लागि ७९ वटा पालिकामा महिला सहकारीलाई जगेडा कोषमार्फत पुँजी परिचालन गरिएको छ ।
जाजरकोट र दैलेखमा मकै मिसन कार्यक्रम, मार्सी धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, भटमास र रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम तथा चैते धानको क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

पत्रकारितातर्फ ः प्रादेशिक पत्रकारिता पुरस्कारको कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।
पत्रकार कल्याण कोषको कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
पत्रकारिता स्नात्तकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरण सम्बन्धी कार्याविधि, २०७८ र कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ को पहिलो र दोश्रो संशोधन, २०७८ स्वीकृत गरेर लागू गरिएको छ ।
सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारतर्फ ःसल्यान, दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतमा ४ वटा ईलाका प्रहरी भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसंग सम्झौता गरेर द्वन्द्वपीडित घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनका शहिद परिवारलाई जीवन निर्वाह विशेष भत्ता तथा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनका घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ताका लागि १५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

आर्थिक मामिला ः आगामी आर्थिक वर्षको संशोधित स्रोत अनुमानका लागि स्रोत अनुमान समितिको वैठक बसी संशोधित स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि हुने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण रु. ८० करोडको सीमा पठाइएको छ । साथै बाँडफाँट हुने राजस्व रकम मध्ये सवारी साधन करको अनुमानित विवरण रु. ५ करोड ९१ लाख ३६ हजार समेत स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ तर्जुमा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ ।

उर्जातर्फ ः प्रदेशमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दैलेखमा रारा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट उत्पादन हुने विजुली केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि बढीमा रु. ५ करोड प्रदेश सरकारबाट शेयरको रुपमा लगानी सुनिश्चित गरिएको छ ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई छुट्याएको ११ लाख ७१ हजार ५०० कित्ता शेयर स्वीकार गरि लगानी सुनिश्चित गरिएको छ ।
१० वटै जिल्लाका ८० देखि १०० घरधुरीलाई विद्युतीय ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन ‘वस्ती उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
प्रदेश विद्युत विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ; प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको एकीकृत भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यो अवधिमा १७० किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएको छ भने ११.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । यहीँ अवधिमा सडक पुल सात वटा सम्पन्न भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस अवधिमा कुल ६१३ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ९७० इकाई निर्माण कार्य सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । थप २०० घरधूरी जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत र विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत २०० गरेर ४०० घरधूरी विपन्न परिवारको घर निर्माणका लागि छनोट प्रक्रियामा रहेका छन् ।