संघीय सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयक कर्णाली प्रदेशका लागि घातक भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीले टिप्पणी गरेका छन् । समायोजनका क्रममा कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाईमा नपर्नु र कर्णालीमा भएका कर्मचारी समेत समायोजनको प्रक्रियाबाट सुगम क्षेत्रमा जानुले समायोजन विधेयक नै यो प्रदेशको लागि घातक भएको उनी बताउँछन् ।
‘संघीय सरकारले नै भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट खर्च सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो कर्मचारी नै छैनन्’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई त सरकारले तोकेर काम गर्न पठाएपछि जहाँ पनि जाने हो । तर, समायोजको प्रक्रिया ल्याइयो । कतिपय यही जन्मे हुर्केका कर्मचारी पनि समायोजनमार्फत् सुगममा गइदिए । हामीलाई अभाव भयो ।’ उनले भने ।
संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई पेल्न खोजेको उनले गुनासो पनि गरेका छन् ।
संघबाट ताकेता गरेर पठाइएका कर्मचारी पनि अख्तियारमा मुद्दा परेका, निलम्बनमा परेका, सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका, अवकाश लिने बेला भएका, छात्रवृत्तिमा बाहिर पढ्न गएकाहरू हुने भन्दै उनले संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई पेल्न खोजको बताए ।
कर्णाली प्रदेशको भौति पूर्वाधार मन्त्रालअन्तर्गत ३६५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तीमध्ये अधिकांश प्राविधिकतर्फका कर्मचारी नभएको मन्त्री खत्रीले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्मचारी समायोजनका कारण यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन् ।
समायोजन प्रक्रिया अनुसार अन्यत्र समायोजन भएका कर्मचारी काम गर्नुपर्ने समयमै अन्यत्र गएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
‘समायोजनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या र्पायो,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर समायोजन हुनुभएका कर्मचारीहरू कसैलाई पनि नसोधेर गइहाल्नुभयो। कतिपय संघमा समायोजन हुनुभएका कर्मचारीहरूलाई हामीले धेरै अनुरोध गरेर यहाँ बसालेका छौं ।’
बजेट तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको अभावका कारण गाह्रो भएको मन्त्री केसीले बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशले सुरूदेखि नै कर्मचारीको अभाव खेपिरहेको छ। समयोजन प्रक्रिया सुरू हुनुअघि पनि कर्णाली प्रदेशमा कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग थिए। समायोजन प्रक्रिया सुरू भएसँगै यो प्रदेशका लागि कुल १ हजार ९९२ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । तर समायोजन रोजेर हालसम्म ३९० जना कर्मचारीमात्र आइपुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । सेताेपाटीबाट
दर्शन खबर । २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार