सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विदेशबाट तस्करी भएर भित्रिएका मोबाइल सेट चल्न नदिन ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले तस्करीबाट आएका मोबाइल नचल्ने बनाउँदा राजस्व वृद्धि हुने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘एमडिएमएस हामीले लागू गर्ने विषय नै हो भनेर बुझेकाले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । वैदेशिक रोजगारमा गएर आउने श्रमिकलाई एउटा मोबाइल अतिरिक्त ल्याउन दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ ।
यसमा खास रोक्न खोजेको के हो भने, जुन तस्करीबाट र अन्य अवैधानिक बाटोबाट आउँछन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एमडिएमएस आवश्यक परेको हो । यसले राजस्वको दायरामा पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’खुला सीमा भएका कारण तस्करी बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न एमडिएमएस लागू गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।
एमडिएमएसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन खरिदको प्रक्रियाले व्यावहारिकता नपाएको भन्दै उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार सञ्चार मन्त्रालयको नभएको स्पष्ट पारिन् ।
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले उठाएको सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन किन नगरिएको ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘हामीले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निकाय तथा एजेन्सीको हरेक वर्ष अनुगमन र मूल्यांकन गरेकै छौँ । कार्यसम्पादनमा कमजोर भएका विषयलाई के गर्ने भन्ने अन्योल छ । तर, हामीले सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ । ’
संविधानअनुसार कारबाहीका लागि अख्तियार र अदालतको स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
दर्शन खबर । ४ माघ २०८०, बिहीबार