गण्डकीमा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रदेशबाटै सरुवा बढुवा हुने

पोखरा । प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा बढुवा अब गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने भएको छ ।
संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि जाँदाजाँदै अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐन शुक्रबार पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ ।
संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा गण्डकी प्रदेशले संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि चुनावको मुखमै भए पनि प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।
अहिलेसम्म संघीय सरकारले गराउँदै आएका एघारौं तह सहसचिव सम्मका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृति विकास सम्बन्धी काम अब प्रदेश सरकारले आफैंले गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेश समायोजनमार्फत प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृतिविकास रोकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले चुनावको मुखमा अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ऐन जारी गरेको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए ।

प्रदेश निजामती ऐन जारी गरेको प्रदेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन पनि जारी गरेको हो ।
प्रदेशले ल्याएको निजामती अध्यादेशअनुसार अधिकृत एघारौं तह सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत हुने भएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालयहरुमा एघारौं तहका कर्मचारीको व्यवस्थान अहिलेसम्म संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो ।
अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश प्रमुख सचिवले गर्ने भएका छन् । यसैगरी अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ ।