सुर्खेत । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछी कर्णालीका ४ हजार भन्दा बढी जरीवानामा परेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को निर्वाचनमा भाग लिएका कर्णालीका अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।
नगरपालिका प्रमुखरउपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्षरउपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यमा बनेका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगलाई चुनाव खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने सूचिमा कर्णालीका ४ हजार १ सय ४४ जना उम्मेदवार जरीवानामा परेका छन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा ९१० र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ९४० मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित तोकिएको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका कर्णालीका १ सय ५८ जना नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवार ३ सय १७ जना गाँउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यसमेत गरि ४ हजार १ सय ४४ जना उम्मेदवारहरूलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।
कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले हालसम्म कर्णालीका १४ नगरपालिका र ३२ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिले हालसम्म खर्च विवरण बुझाएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि उनिहरुलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ । आयोगले तोकेको जरिवाना अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यले २ लाख जरिवाना वापतको रकम तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरूलाई ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरूलाई १ लाख पचास हजार जरिवाना तोकिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९२० मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा ९१० बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा ९२० बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको परीक्षणका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दर्शन खबर । १० आश्विन २०७९, सोमबार