सुर्खेत । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि ३३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ ।
असार एक गते सवै प्रदेशजस्तै कर्णाली प्रदेशले पनि प्रदेशसभामा वजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न लागेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त सिलिङ्गअनुसार बजेटको तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशले अनुदान प्राप्त गरेको छ । जसमा समानिकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, राजश्व बाँडफाँडमा सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाख र सशर्त अनुदानमा पाँच अर्ब २७ करोड उपलब्ध भएको छ ।
यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको करिव आठ अर्ब र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई मिलाएर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोेड आन्तरिक स्रोत संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा गर्न नसकेपछि स्रोत खोजी गरेर राजश्वको दायरा पनि बढाउने र राजश्वको अनुमान पनि बढाउने तयारी पनि गरेको छ ।
प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने साना जलविद्युत आयोजनामा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।
विशेष गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको भेरी बबई डाइर्भसनको विद्युत आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए ।
भेरी बबई डाइर्भसन विद्युत आयोजनाको बाँधस्थलमा नौ देखि १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेटमा निर्माण हुनसक्ने उनले बताए । यही योजनाबाट निस्कने ४७ मेगावट विद्युतमा पनि प्रदेश सरकारले शेयर लिने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने गरी तयारी भइरहेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा घाटा बजेट ल्याएर पनि योजना कार्यन्वयन गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भने घाटा बजेट नल्याउने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा घाटा बजेटसमेत ल्याएको सरकारले त्यसैअनुसारको बजेट उपलब्ध नभएपछि आगामी वर्ष भने घाटा बजेटसमेत नल्याउने बताएको हो । यस आर्थिक वर्षमा आफूले कर्मचारी, संरचनालगायत विभिन्न कारणले सोचेअनुसार बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
दर्शन खबर । ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार