सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले राजस्व संकलनलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताएका छन ।
कर्णाली प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री विष्टले कर्णालीमा हाल सम्म राजस्व संकलनको क्षेत्रनै पहिचान हुन नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकार नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा छ, उनले भने “ राजस्व संकलन र व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि लिने योजना छ” ।
निजी क्षेत्रलाई भार नपर्ने गरी समान्ने नागरिकलाई न्युनतम करको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री विष्टको भनाई थियो ।
हाल यातायात, बन, लगायत क्षेत्रमा देखिएको राजश्व व्यवस्थापनको समस्यालाई हल गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिराखेको उनले भनाई छ ।
कार्यक्रममा विरेन्द्रनगर नगरपालीकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले कर उठ्ने क्षेत्र पहिचानमै समस्या रहेको बताए ।
कर नियन्त्रण स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने नगरप्रमुख सुवेदीले भने, “यसमा निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत सहकार्य हुनुपर्छ । जमिन किनेर उद्योग नबढ्ने भन्दै उनले सस्तो ठाउमा औधोगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने बताए। सरकारी जग्गाको दररेट बढाउने सन्दर्भमा आफु असहमत रहेको उनको भनाई छ ।
जग्गाको दररेट बढाउदा स्थानीयले कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द शारुले नदिजन्य पदार्थ उत्खननको काम स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत तथा साधनले गर्नुपर्ने बताए ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कडेलले आम्दानीका लागी सरकारी तहवाट पूर्वाधार र बातावरण सहज बने निजी क्षेत्र करको दायरामा आउने बताएका छन ।
हाल बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी रहेको भन्दै तत्काल करको दायरा बढाउने विषयमा निजी क्षेत्र सहमत नरहेको उनको भनाई थियो ।
निजी क्षेत्रले ल्याएको अवधारणा अनुरुप वातावरण सृजना भएको खण्डमा विपन्न नागरिक समेत व्यावसायमा जोडिने उनको भनाई थियो ।
दर्शन खबर । १७ चैत्र २०७८, बिहीबार